इटारसी के डंपिंग यार्ड में 1.72 करोड़ के [...]

इटारसी। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर इटारसी में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानी सेहत और पर्यावरण दोनों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिलवानी स्थित ठोस अपशिष्ट डंपिंग यार्ड में 1.72 करोड़ रुपये के कचरा निष्पादन के नाम पर कथित गड़बड़ी के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सेंट्रल बेंच, भोपाल ने सख्त रुख अपनाया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अमोल उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है।
नगर पालिका परिषद इटारसी ने 20 दिसंबर 2023 को ग्वालियर की 'मेसर्स एसआर मैप टेक्नोलॉजीज' को जिलवानी साइट पर करीब 31,400 मीट्रिक टन पुराने कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन (बायो-माइनिंग) के लिए 1,72,90,900 रुपये का ठेका सौंपा था। लेकिन कागजों के बाहर जो तस्वीर सामने आई, वह गंभीर सवाल खड़े करती है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटारे के लिए जरूरी ट्रोमेल मशीन डंपिंग यार्ड में लगाई ही नहीं गई। इसके अलावा कचरा खुले में जलाए जाने का भी आरोप है। याचिका के मुताबिक, कचरा जलने से जहरीला धुआं निकल रहा है। इसमें डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसे जहरीले तत्व होने की बात कही गई है।
याचिका में डंपिंग यार्ड से निकलने वाले गंदे पानी यानी लीचेट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इस पानी को बिना साफ किए सीधे जमीन और भूजल में जाने दिया जा रहा है। वहीं, खुले में पड़े कचरे को खाने से आवारा पशुओं की मौत होने का भी दावा याचिका में किया गया है।
मामले की जांच के लिए NGT ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है। इसमें नर्मदापुरम कलेक्टर, नगर पालिका के CMO और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। कमेटी डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करेगी और 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट NGT को सौंपेगी। NGT ने डंपिंग यार्ड में कचरा जलाने और जहरीला पानी छोड़ने पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं।
NGT ने नर्मदापुरम कलेक्टर, तत्कालीन CMO ऋतु मेहरा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, मीनाक्षी चौधरी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, इटारसी नगर पालिका स्वास्थ्य समिति के सभापति राकेश जाधव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और ठेकेदार कंपनी SR Map Technologies को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई NGT की बेंच में जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने की।
इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि उन्हें अभी NGT का नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने के बाद उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने घोटाले के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि घोटाले जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तक कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। अब NGT की ज्वाइंट कमेटी की जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले की आगे की स्थिति सामने आएगी।

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गांधी जयंती पर इंदौर में बेटियों का ‘न्यायाग्रह’… जंजीरों में बंधकर पूछा- सुरक्षा के नाम पर आजादी क्यों ?
इंदौर। गांधी जयंती के मौके पर इंदौर के रीगल चौराहे पर बेटियों ने अपने अधिकारों को लेकर अलग अंदाज में आवाज बुलंद की। गांधी प्रतिमा के सामने ‘न्यायाग्रह’ का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों ने खुद को जंजीरों से बांधकर समाज और व्यवस्था के सामने सवाल रखा—अगर सुरक्षा के नाम पर आजादी ही सीमित कर दी जाए, तो फिर यह कैसी सुरक्षा? कार्यक्रम में महिलाओं की स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी गई। जंजीरों में बंधी बेटियों का यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन लोगों का ध्यान खींचता नजर आया।
‘न्यायाग्रह’ में बेटियों ने प्रतीकात्मक रूप से खुद को जंजीरों में बांधा। इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनके पहनावे, आने-जाने, घर से बाहर निकलने और व्यक्तिगत फैसलों पर लगातार प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं हो सकता।प्रदर्शन का सवाल था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का जवाब उनकी स्वतंत्रता सीमित करना क्यों हो?
कार्यक्रम में प्रकाम्या परमार ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले अपराधों का समाधान उनकी आजादी पर रोक लगाना नहीं है।उन्होंने कहा कि जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जहां बेटियां बिना डर पढ़ सकें, काम कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें।उनके मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अगर उनके अधिकार और स्वतंत्रता ही सीमित कर दी जाए, तो समस्या का समाधान नहीं होगा।
गांधी जयंती के दिन आयोजित यह कार्यक्रम सत्याग्रह की भावना से प्रेरित ‘न्यायाग्रह’ के रूप में पेश किया गया।आयोजकों ने प्रतीकात्मक जंजीरों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, लेकिन ऐसी सुरक्षा नहीं जिसमें उनकी आजादी ही खत्म हो जाए।कार्यक्रम के दौरान बेटियों के अधिकार, सम्मान और भयमुक्त जीवन की मांग को प्रमुखता से उठाया गया।
रीगल चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन का संदेश दो पंक्तियों में समेटा गया- “न्याय चाहिए, बंदिशें नहीं। बेटियां बंद नहीं, बेख़ौफ़ चाहिए।” गांधी जयंती के मौके पर आयोजित इस ‘न्यायाग्रह’ के जरिए बेटियों ने यह सवाल सार्वजनिक बहस के केंद्र में रखने की कोशिश की कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी व्यवस्था की है या उसकी कीमत बेटियों की स्वतंत्रता से वसूली जाएगी?
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ड्राई डे पर पुलिस ने व्यायामशाला में मारा छापा, 112 पेटी अवैध शराब जब्त
जबलपुर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ‘ड्राई डे’ के अवसर पर अधिक दामों में अवैध शराब बेचने की बड़ी साजिश को रांझी पुलिस ने नाकाम कर दिया है। जबलपुर आईजी और एसपी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गांधी व्यायामशाला क्षेत्र में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त की है।
रांझी पुलिस की तीन अलग-अलग टीमों ने एक साथ तीन मकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान मौके से कुल 112 पेटी (लगभग 495 लीटर) अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
जांच में सामने आया है कि अवैध शराब का यह बड़ा स्टॉक क्षेत्र के आदतन अपराधी बल्लू पटवा द्वारा जमा किया गया था। वह गांधी जयंती के दिन शराब दुकानों के बंद रहने का फायदा उठाकर इसे महंगे दामों पर बेचने की फिराक में था। हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही मुख्य आरोपी बल्लू पटवा मौके से फरार हो गया।
रांझी सीएसपी सतीश साहू ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और फरार मुख्य आरोपी बल्लू पटवा को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

वेयरहाउस से 24 ईवीएम मशीने, 8 बैलेट [...]

अनूपपुर. अनूपपुर जिले में अनूपपुर ईवीएम चोरी मामला सामने आया है. पुराने तहसील कार्यालय के पीछे बने ईवीएम वेयरहाउस से 24 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गायब मिली हैं. इनमें 8 बैलेट यूनिट (बीयू) और 16 कंट्रोल यूनिट (सीयू) शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इन मशीनों को वर्ष 2014 से स्थानीय चुनावों के लिए सुरक्षित रखा गया था. घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग में हलचल बढ़ गई है.
जानकारी के अनुसार, वेयरहाउस में रखी मशीनों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान कमी सामने आई. अनूपपुर ईवीएम चोरी मामला में गायब हुई मशीनों को लेकर अब सीरियल नंबर और पुराने रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है. शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2014 में पंचायत चुनाव के लिए यहां बड़ी संख्या में ईवीएम रखी गई थीं. रिकॉर्ड में 620 कंट्रोल यूनिट और 1670 बैलेट यूनिट सुरक्षित होने की जानकारी दर्ज थी.
बताया गया कि पुराने तहसील भवन को तोडऩे के दौरान ठेकेदार ने कुछ मशीनें खुले हिस्से में पड़े होने की सूचना प्रशासन को दी थी. इसके बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया था. लेकिन मशीनों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था नहीं की गई. अनूपपुर ईवीएम चोरी मामला में अब यह भी जांच का विषय है कि खुले में रखी मशीनों की सुरक्षा में कहां चूक हुई.
जानकारी के मुताबिक, मार्च 2026 में किए गए निरीक्षण के दौरान ईवीएम सुरक्षित मिली थीं. इसके बाद पुराने तहसील भवन में तोडफ़ोड़ का काम शुरू हुआ. जांच में सामने आया कि ईवीएम वाले कमरे की पिछली दीवार टूटी हुई थी. आशंका जताई जा रही है कि इसी रास्ते से मशीनों को बाहर ले जाया गया. अनूपपुर ईवीएम चोरी मामला में पुलिस अब सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.
ईवीएम गायब होने की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार, बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. अनूपपुर ईवीएम चोरी मामला में मशीनों के सीरियल नंबर, रिकॉर्ड और वेयरहाउस से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सवाल उठाए हैं और मामले की विस्तृत जांच की मांग की है.
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मध्य प्रदेश दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत: 6 अक्टूबर तक रहेंगे प्रवास पर
भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत आज से मध्यप्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। वे 2 से 6 अक्टूबर तक प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान बड़ी संगठनात्मक बैठक करेंगे। साथ ही एक साल की कार्य योजना पर चर्चा और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर से सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में 3 से 5 अक्टूबर तक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देशभर के सभी 46 प्रांतों के संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक संघ शताब्दी वर्ष के दौरान होने वाली आखिरी बड़ी संगठनात्मक बैठक है। 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन संघ शताब्दी वर्ष का समापन हो जाएगा। लिहाजा बैठक को काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस बैठक में पिछले एक साल में संघ की ओर से संचालित सभी गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और अगले एक साल की कार्ययोजना पर मंथन होगा। इसके अलावा भी कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद संघ प्रमुख 6 अक्टूबर को बालाघाट जिले के लांजी ब्लॉक के कारंजा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।
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गांधी-शास्त्री जयंती पर दिग्विजय सिंह की जुबान फिसलीः बोले- गोडसे की हत्या करने वाली ताकतों से लड़ना है
भोपाल। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की ओर से मिंटो हॉल, शास्त्री प्रतिमा और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (पीसीसी चीफ) जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बापू और शास्त्री जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र और संविधान से घृणा करते हैं, वे केवल दिखावे के लिए गांधीजी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं और विचारों को आत्मसात नहीं करते। पटवारी ने कहा कि ग्राम स्वराज और सत्ता का विकेंद्रीकरण बापू का मुख्य सपना था, जो अंतिम व्यक्ति तक शासन की उपस्थिति का एहसास कराता है। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि उनकी कौन सी नियत, कर्मठता या कार्यक्रम महात्मा गांधी के विचारों से मेल खाता है।
संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान चर्चा का विषय बन गया। देश के संविधान और गांधीवादी विचारधारा की रक्षा की बात कहते-कहते उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि, “हमें सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलकर ऐसी ताकतों से लड़ना है जिन्होंने नाथूराम गोडसे की हत्या की थी।” हालांकि, उनका आशय उन ताकतों से लड़ने का था जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी और उनकी विचारधारा को खत्म करना चाहती हैं।
दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा- दिग्विजय सिंह के जो दिल में था वह जुबान पर आ गया। नाथूराम गोडसे कांग्रेस के दिल में बसते हैं, इसीलिए आज दिग्विजय सिंह ने कहा नाथूराम गोडसे की हत्या करने वाली विचारधारा के लोगों से हमें लड़ना है। सबको समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस के दिल में क्या है वह जुबान पर आ गया। कांग्रेस दिखाती कुछ और है होती कुछ है। कांग्रेस का चेहरा आज सबके सामने आ गया

सीईसी के खिलाफ आंदोलन में 700 [...]

नई दिल्ली. चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. पुलिस ने जंतर-मंतर से सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह समेत 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, आतिशी और संजय सिंह के साथ-साथ कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. राजनीतिक दल और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) तथा अन्य छात्र संगठनों के सदस्य मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सीईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, अनुराग ढांडा, आतिशी और संजय सिंह सहित 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी के घायल होने के बारे में पूछे जाने पर नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, कुछ लोगों को चोटें आई हैं; हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी जंतर मंतर रोड से जंतर मंतर की तरफ लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस उन्हें बार-बार खदेड़ रही रही है.
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली कराया. पुलिस 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के विभिन्न थानों में ले जाया गया है. इस समय जंतर मंतर पूरी तरह खाली है.
जंतर-मंतर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की है. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम एक हिंदुस्तानी की आवाज बुलंद करने आए हैं. इस देश में सरकार चुनने वाली आम जनता है, सरकार खुद से नहीं बनती, तो हमारे वोट क्यों काटे जा रहे हैं?
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‘डरा’ चुनाव आयोग! प्रदर्शनों के बीच लिया सबसे बड़ा फैसला, जिन 20 राज्यों में वोट कटे वहां फिर अभियान चलाएगा
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, वोट चोरी और SIR के खिलाफ आज देश में विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी (CJP) ‘हल्ला बोल’ प्रदर्शन कर रही है। INDIA ब्लॉक (INDIA Block) सेव डेमोक्रेसी मार्च निकाल रही है। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी मुंबई में जेल भरो आंदोलन करेगी। इन प्रदर्शनों से चुनाव आयोग डरा हुआ प्रतित हो रहा है। लिहाजा अपने फैसलों पर लगातार यू-टर्न ले रहा है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच लिया चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर हो चुके 20 राज्यों में मदताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान उन मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा, जिनके नाम छूट गए थे या किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया था।
. इस फैसले के तहत उसने वोटर लिस्ट में छूटे हुए पहली बार के वोटर और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश दिए हैंष इसके लिए आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश देते हुए पत्र भेजा है।
अब BLO संबंधित वोटर्स के घर-घर जाकर मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। निर्देशों के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना SIR से पहले वाली वोटर लिस्ट से करने के लिए कहा गया है। इन वोटर्स की अलग लिस्ट तैयार की जाएगी, जिनके नाम पहले की लिस्ट में थे। पात्र पाए जाने पर उनका नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। BLO को हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 वोटर को कवर करने और करीब एक महीने में अभियान पूरा करने का टारगेट दिया गया है।
आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए बूथ लेवल कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। शेल्टर में रहने वाले लोगों, श्रमिक बस्तियों, बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल कैंप आयोजित किए जा सकते हैं।
BLO तैयार की गई लिस्ट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ शेयर की जाएगी। फॉर्म-6 और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित ERO को भेजी जाएगी। अंतिम फैसला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) कानून के प्रावधानों के अनुसार करेंगे।
इससे पहले विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनाव आयोग ने फॉम-6 को लेकर भी यू-टर्न लिया था। इलेक्शन कमीशन ने विवाद के बाद वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 से घोषणा पत्र हटा दिया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब अतिरिक्त डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है।यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी वाली पूरी चुनाव आयोग टीम की 26 सितंबर की बैठक के बाद उठाया गया है।जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ECINET ऐप और पोर्टल के साथ-साथ संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी के पोर्टल्स से भी यह अतिरिक्त घोषणापत्र हटा दिया गया है। अब एनरोलमेंट चाहने वाले आवेदकों को सिर्फ़ ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय कानूनी फॉर्म 6 भरना होगा। हालांकि जिन राज्यों में SIR जारी है, वहां फॉर्म 6 में यह घोषणा अब भी दिख रही है। यह बदलाव मंगलवार देर रात ECINET पोर्टल पर किया गया। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को इसका ऐलान किया था।
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इंडिया महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, चीन को हराकर 44 साल बाद जीता गोल्ड मेडल
Asian Games 2026 : भारत और चीन की महिला हॉकी टीमों के बीच एशियन गेम्स का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही टीम इंडिया 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई करने में कामयाब रही। इस मैच में टीम इंडिया ने एकमात्र गोल 10वें मिनट में किया। इसके बाद दोनों टीमों के प्लेयर्स एक भी गोल नहीं कर सके। भारत ने 44 साल बाद महिला हॉकी में गोल्ड जीता है।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने मैच की शुरुआत से ही चीन पर अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि, खेल के छठे मिनट में बलजीत कौर को ग्रीन कार्ड मिला, फिर भी टीम ने अपना हमला जारी रखा। मैच के 10वें मिनट में लालरेमसियामी ने एक शानदार फिल्ड गोल करके भारत को 1-0 से बढ़त दिला दी। यह लालरेमसियामी का 200वां इंटरनेशनल मैच था। इसके बाद भारत को गोल करने का एक और मौका (पेनल्टी कॉर्नर) मिला, लेकिन टीम उसे गोल में बदलने से चूक गई। इसके बावजूद भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर के अंत तक अपनी 1-0 की बढ़त कायम रखी।
मैच के दूसरे क्वार्टर में चीन ने बेहद आक्रामक खेल दिखाया और लगातार भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा। चीन को मैच में बराबरी करने का सबसे बड़ा मौका तब मिला, जब उन्हें एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हालांकि, भारत की अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया ने बेहतरीन बचाव करते हुए चीन को गोल करने से रोक दिया। इसके बाद भी चीन लगातार हमले करता रहा, लेकिन भारतीय डिफेंडर्स ने शानदार खेल दिखाते हुए उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान भारतीय टीम ज्यादातर अपना बचाव करने में ही लगी रही और हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़त बनाए रखी। वहीं खेल के 28वें मिनट में चीन की खिलाड़ी वेन डान को फाउल के लिए ‘ग्रीन कार्ड’ भी दिया गया।
तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में चीन ने गोल करने के लिए लगातार हमले किए और उन्हें दो पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय कप्तान सलीमा टेटे और डिफेंडर्स ने बेहतरीन बचाव करते हुए चीन के हर हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद को अपने पास रखकर समय निकाला और खेल की रफ्तार को अपने नियंत्रण में रखा, जिससे तीसरा क्वार्टर खत्म होने तक भारत की 1-0 की बढ़त बनी रही।
आखिरी और चौथे क्वार्टर में चीन ने मैच में बराबरी करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारतीय डिफेंडर्स ने गजब का संयम और खेल दिखाया। मैच के 52वें मिनट में रुतुजा पिसाल ने समझदारी से गेंद को रोककर समय बिताया और चीन का एक और हमला नाकाम कर दिया। भारतीय महिला टीम ने अंत 1-0 की बढ़त बनाए रखी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में भारत अब तक 16 गोल्ड मेडल जीत चुका है।

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने चाय-पान [...]

जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने रामनगर में बदमाशों ने देर रात बमबाजी कर इलाके में दहशत फैला दी। बेखौफ बदमाशों ने रामनगर स्थित एक चाय-पान की दुकान को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 3 देशी बम फेंक दिए। इनमें से 1 बम फटने से क्षेत्र में जोरदार धमाका हुआ और अफरा-तफरी मच गई, हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
घटना की सूचना मिलते ही रांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 2 जिंदा सूअरमार बम बरामद किए हैं। रांझी थाना टीआई उमेश गोहलानी ने बताया कि वारदात का मुख्य मकसद इलाके में दहशत फैलाना था। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

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राशन घोटालाः 1.04 करोड़ के खाद्यान्न गबन में बाप-बेटे पर FIR के आदेश
नर्मदापुरम। जिले की दो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में करीब ₹1.04 करोड़ के राशन की भारी हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड में दर्ज हजारों किलो गेहूं और चावल का मौके पर 10 प्रतिशत स्टॉक भी नहीं मिला।
दरअसल भौतिक सत्यापन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, ​दुकान 2601055 ई-पॉस पर 14,070 किलो गेहूं और 3,406 किलो चावल दर्ज था, पर मौके पर केवल 300 किलो गेहूं और 100 किलो चावल मिला। (₹33.17 लाख की गड़बड़ी) ​दुकान 2601065 रिकॉर्ड में 20,757 किलो गेहूं और 4,919 किलो चावल होना था, लेकिन मिला सिर्फ 400 किलो गेहूं व 200 किलो चावल। (₹70.82 लाख की गड़बड़ी) कागजों में मई 2025 में ही जून से अगस्त तक का राशन बांटना दिखा दिया गया, जबकि 250 से 300 परिवारों को तीन महीने से दाना-दाना नसीब नहीं हुआ।
मामले में लगभग एक साल बाद प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी सरोज सिंह परिहार ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर दुकान प्रबंधक प्रकाश तिवारी और विक्रेता हर्ष तिवारी (पिता-पुत्र) के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित साहू ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों से ₹1,03,99,851 की वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर होगी। दोनों दुकानों को निलंबित कर हितग्राहियों को नजदीकी जय भोले व बालागंज उपभोक्ता भंडार से अटैच कर दिया गया है।
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सहारा इंडिया ग्रुप से जुड़ी सोसायटी का 45,719 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी खालिद चौधरी गिरफ्तार
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्वालियर पुलिस की एक विशेष टीम ने चार साल से फरार चल रहे ‘साहर्यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोआपरेटिव सोसायटी’ के चेयरमैन खालिद चौधरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर देश भर में हजारों करोड़ की ठगी के गंभीर आरोप हैं।
यह पूरी कार्रवाई मुरैना निवासी रीतेश जैन द्वारा दर्ज कराए गए 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की गई है। ग्वालियर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने यह दबिश दी। ग्वालियर पुलिस की विशेष टीम ने पिछले चार साल से तलाश किए जा रहे आरोपी खालिद चौधरी को आखिरकार लखनऊ से दबोच लिया और ग्वालियर लाकर आयोग के समक्ष पेश किया। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता (रीतेश जैन) के साथ राजीनामा होने के बाद आरोपी खालिद चौधरी को आयोग के समक्ष पेश कर रिहा कर दिया गया।
जांच में यह बात सामने आई है कि ‘साहर्यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोआपरेटिव सोसायटी’ से जुड़े इस बड़े घोटाले में करीब 20 से ज्यादा मामलों में कुल 45 हजार 719 करोड़ रुपए की भारी-भरकम धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है। अकेले ग्वालियर जिले में ही आरोपी खालिद चौधरी के खिलाफ लगभग 14 मामले दर्ज हैं, जो निवेशकों के साथ हुई ठगी की गंभीरता को दर्शाते हैं। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के मामलों में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।

मृत कर्मचारी के नाम 9 महीने तक बांटा [...]

राजगढ़। जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शोभा पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस के हाथों रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अब उनके कार्यकाल का एक और बड़ा वित्तीय घोटाला उजागर हुआ है। विभागीय जांच में मृत कर्मचारी के नाम पर महीनों तक सरकारी वेतन जारी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वीपर सुमित्रा बाई की मृत्यु 18 जनवरी 2025 को हो चुकी थी। इसके बावजूद कागजों में हेरफेर कर उनके नाम पर अक्टूबर 2025 तक लगातार 14,844 रुपये प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाता रहा। यानी कर्मचारी की मौत के 9 महीने बाद तक सरकारी खजाने से पैसा निकाला गया।
जांच में इस गंभीर वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग के लिए सीधे तौर पर तत्कालीन CMHO डॉ. शोभा पटेल को जिम्मेदार माना गया है। मामले की पुष्टि होने के बाद शासन द्वारा डॉ. शोभा पटेल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया है।
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ओंकारेश्वर नर्मदा में चलती नाव के इंजन में लगी आग, 6 यात्रियों को दूसरी नाव में शिफ्ट कर बचाई जान
खंडवा। मध्य प्रदेश की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आज एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। नर्मदा नदी में गोमुख घाट के सामने यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव के इंजन में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही नाव में सवार यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।
नाविक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत दूसरी नाव को आवाज लगाई और सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी नाव में शिफ्ट कर दिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए।
घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम घाट पर पहुंची। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नाव के इंजन को जब्त करने और नाव संचालक के लाइसेंस की जांच के निर्देश दिए हैं।
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कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा फरमान से शादी और अपहरण का केस, अदालत के आदेश से नई उम्मीद
इंदौर। महाकुंभ से चर्चित हुई मोनालिसा भोंसले के जन्म प्रमाण पत्र और उनकी शादी से जुड़े विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके जरिए मोनालिसा के पहले जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर जन्मतिथि में बदलाव किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव या उसे रद्द करने से पहले मोनालिसा को प्रभावी रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी था। वहीं, जन्मतिथि का विवाद सीधे तौर पर फरमान के खिलाफ दर्ज अपहरण के केस से भी जुड़ा हुआ है।
मामला मोनालिसा भोंसले के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को लेकर है। रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2025 में जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में मोनालिसा की जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज थी। इस प्रमाण पत्र के समर्थन में उनकी मां का शपथ पत्र भी लगाया गया था। कोर्ट के सामने यह भी बताया गया कि आधार कार्ड में भी 1 जनवरी 2008 की जन्मतिथि दर्ज थी। बाद में अस्पताल के रिकॉर्ड के आधार पर मोनालिसा की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज की गई और पहले जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। इसी कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि पहले जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने से पहले मोनालिसा को प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी था। इसी आधार पर कोर्ट ने वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसके जरिए पहला जन्म प्रमाण पत्र रद्द किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि मोनालिसा की वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है या 30 दिसंबर 2009। कोर्ट ने जन्मतिथि के विवाद को कानून के मुताबिक नए सिरे से तय करने के निर्देश दिए हैं। जन्मतिथि का यही विवाद मोनालिसा की फरमान से हुई शादी के मामले में भी अहम हो जाता है।
अगर 30 दिसंबर 2009 की जन्मतिथि मानी जाती है तो शादी के समय उनकी उम्र नाबालिग होने का सवाल उठता है, जबकि 1 जनवरी 2008 की जन्मतिथि के आधार पर उनकी उम्र बालिग मानी जाती है। इसी मामले में मोनालिसा के पिता की शिकायत पर फरमान के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपहरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले को अपहरण का मामला बताया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जन्म प्रमाण पत्र की वैधानिक स्थिति और फरमान के खिलाफ दर्ज केस से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। मामले में अधिवक्ता जेरी लोपेज ने मोनालिसा की ओर से कानूनी पक्ष रखा।