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जम्मू। पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर से संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। इस सूचना के बाद जम्मू व पंजाब को हाईअलर्ट कर दिया गया है। महत्वपूर्ण सेना और रक्षा प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा घेरा बढ़ाते हुए भारतीय सेना के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए पंजाब पुलिस ने स्केच भी जारी किया है। गौरतलब है कि जम्मू का कठुआ क्षेत्र पंजाब के पठानकोट से सटा हुआ है।
पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वह सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। पंजाब के फंगतोली गांव में एक महिला ने संदिग्ध आतंकियों को देखा था। वह उसके पास आए और पानी मांगकर पिया। इसके बाद वह बिना किसी हरकत के चले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह दो घंटे तक आसपास ही भटकते रहे। गौरतलब है कि पहले भी इसी गांव के पास आतंकी देखे गए थे।
पंजाब पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात गांव फंगतोली में तीन संदिग्ध एक घर में दीवार फांद कर घुसे और रोटी मांगने लगे। संदिग्धों को देखकर डर के मारे परिवार ने दरवाजा नहीं खोला। मुखिया बलराम सिंह ने बताया कि उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और घातक कमांडो फोर्स ने चप्पे-चप्पे को घेर कर खंगाल डाला। फिलहाल आतंकी हाथ नहीं लगे हैं।
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नितिन गडकरी ने टोल को लेकर लिया बड़ा फैसला ; कर दी ये घोषणा
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने शुक्रवार (26 जुलाई) को कहा कि सरकार टोल खत्म कर रही है और जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है।
राज्यसभा में एक लिखित जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लागू करने जा रहा है। ये अभी सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर होगा, नितिन गडकरी ने कहा , “अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली होगी। आपके बैंक खाते से पैसे कटेंगे और आप जितनी दूरी तय करेंगे, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाएगा. इससे समय और पैसे की बचत होगी. मुंबई से पुणे जाने में पहले 9 घंटे लगते थे, अब यह घटकर 2 घंटे रह गया है।”
इससे पहले दिसंबर में, नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का टारगेट मार्च 2024 तक इस नई प्रणाली को लागू करना है. टोल प्लाजा पर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और वेटिंग टाइम को कम करने के प्रयासों के बारे में वर्ल्ड बैंक को सूचित किया गया है. FASTAG की शुरुआत के साथ, टोल प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आई है. कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार खंड पर इसको आजमाया है।
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MP-UP और छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को आरक्षण:पुलिस, वनरक्षक और PAC भर्ती में छूट मिलेगी, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की
लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार,उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देगी। कारगिल दिवस के मौके पर एमपी के CM मोहन यादव,यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के CM मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है।इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF और BSF में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा और उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला ले चुकी हैं।
योगी ने कहा कि अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में, PAC में प्राथमिकता के आधार भर्ती करेगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस पर हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है। वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं।
उनका काम ही है कि हर प्रगति वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, लोगों को भड़काना, गुमराह करना...लगातार उनके द्वारा ऐसा कृत्य किए जाते रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। हमें प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, अग्निवीर जवानों को राज्य की पुलिस भर्तियों में आरक्षण मिलेगा। इस नई नीति के तहत, अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जो उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को प्रदेश सरकार की अलग-अलग फोर्स में भर्ती में आरक्षण देगी। विधानसभा में इसका ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने बताया कि अग्निवीर स्किम के तहत सेना में गए युवकों को इस आरक्षण का सीधा फायदा मिलेगा। ये आरक्षण पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। इसके लिए एक निश्चित आरक्षण का दिशा निर्देश जल्द जारी किया जाएघा। पढ़ें पूरी खबर...
पूर्व मेजर विराट मिश्रा ने कहा ने यूपी सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा, सारे फौजी सरकार के निर्णय का वेलकम करते हैं। जब नौजवान अग्निवीर की सेवा से बाहर आएंगे तो यूपी सरकार उन्हें पीएसी और पुलिस सेवा में प्राथमिकता देगी। सरकार को भी इससे लाभ होगा। उसे एक ट्रेंड जवान मिलेगा। अग्निवीर ने भी जो सेना में अनुभव लिया होगा, उसे प्रदेश की पुलिस में दे सकेंगे। हरियाणा ने भी 10 प्रतिशत रिजर्वेशन की घोषणा की है। यूपी सरकार का यह फैसला सराहनीय है, इसका मैं अभिनंदन करता हूं।
लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने अग्निवीर को एक बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा कि विपक्ष की सरकार बनेगी तो अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा। इसका असर चुनाव पर भी पड़ा और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला।
चुनाव नतीजों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए तैयार है और अग्निवीर के रूप में शामिल होने वाले युवाओं के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
