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ओमान के सोहार शहर में हुए एक हमले में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दी. अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर. महाजन ने कहा कि कुल 11 लोग घायल हुए, जिनमें 10 भारतीय शामिल हैं.
ओमान के सोहार शहर में हुए एक हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले में कुल 11 लोग घायल हुए, जिनमें से 10 भारतीय नागरिक हैं।
घायल हुए 10 भारतीयों में से 5 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 5 का इलाज जारी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी।
ओमान के सोहार शहर में हुए एक हमले में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दी. अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर. महाजन ने कहा कि कुल 11 लोग घायल हुए, जिनमें 10 भारतीय शामिल हैं.
घायलों में से पांच को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि बाकी पांच का इलाज चल रहा है. महाजन ने कहा, ‘मस्कट में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है. मस्कट शहर के सोहर में हुए इस हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए; घायलों में से 10 भारतीय हैं. 5 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 5 का इलाज चल रहा है.’
MEA के अनुसार, भारतीय अधिकारी इस घटना के संबंध में ओमान के अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित भारतीय नागरिकों को सहायता पहुंचाई जा रही है.
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‘कानून बनाया तो कोई महिलाओं को नौकरी नहीं देगा’, पेड पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए. आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन यह महिलाओं का नुकसान ही करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने की याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए. आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन यह महिलाओं का नुकसान ही करेगी। अगर पेड पीरियड लीव को अनिवार्य किया गया, तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देना चाहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है। सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सभी संबंधित सरकारों और संस्थाओं से चर्चा कर कुछ व्यवस्था बना सकती है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप नहीं जानते कि इस तरह वर्कप्लेस पर उनके विकास और उनकी मैच्युरिटी को लेकर किस तरह की मानसिकता बनती है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं महिलाओं को कमजोर दिखाती हैं और मासिक धर्म को एक बुरी घटना जैसा बनाती हैं। सीजेआई ने कहा कि इससे वर्कप्लेस पर महिलाओं के विकास पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।
बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट एम आर शमशाद ने दलील दी थी कि केरल सरकार ने स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था बनाई है। साथ ही कई प्राइवेट कंपनियां भी स्वेच्छा से ऐसा कर रही हैं। इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई कंपनी स्वेच्छा से ऐसा कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज को कानून में शामिल करके जरूरी कर दोगे तो कोई महिलाओं को नौकरियां नहीं देगा, कोई उन्हें ज्यूडिशियरी या सरकारी नौकरियां नहीं देगा. उनका करियर खत्म हो जाएगा।
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LPG संकट : मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारत की रसोई तक, सरकार ने उठाए 10 बड़े कदम
मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण भारत में गैस सप्लाई पर असर दिखने लगा है। तेल और गैस के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बाधित होने से देश में LPG सिलेंडर की कमी, बढ़ती कीमतें और लंबी कतारों की समस्या सामने आ रही है। कई जगह लोगों को सिलेंडर बुकिंग में देरी हो रही है और होटल-रेस्तरां कारोबार भी प्रभावित हुआ है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। हर दिन लगभग 25–27 लाख बैरल तेल सऊदी अरब, इराक, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आता है।
भारत की लगभग 55% LPG और 30% LNG भी इन्हीं देशों से आती है। युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे गैस और तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है।
संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत कई फैसले लिए हैं, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
1. रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश
सरकार ने देश की सभी सरकारी और निजी रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि घरेलू सप्लाई बनी रहे।
2. सिलेंडर बुकिंग का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 दिन
पैनिक बुकिंग और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।
3. घरेलू उपयोग को प्राथमिकता
सरकार ने घरेलू LPG, PNG और वाहनों के लिए CNG को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों और स्कूलों की जरूरतों को भी प्राथमिकता में रखा गया है।
4. कमर्शियल सिलेंडर की कमी पर समिति
होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कमी दूर करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हाई-लेवल समिति बनाई गई है।
5. अतिरिक्त LPG सरकारी कंपनियों को देने का निर्देश
सरकार ने अतिरिक्त उत्पादित LPG को केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देने के निर्देश दिए हैं, ताकि सप्लाई चेन स्थिर रहे।
6. कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
देशभर में कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी, जब्ती और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ने पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (Essential Services Maintenance Act) लागू करने की भी तैयारी है।
कमर्शियल LPG की कमी से बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में होटल-रेस्तरां प्रभावित हुए हैं। कई रेस्तरां ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है, जबकि कुछ जगह गैस की कमी के कारण किचन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है। LPG में हाल ही में बढ़ी कीमतों के बाद अभी बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं जताई जा रही है।
सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें सबसे पहले पूरी की जाएंगी। साथ ही होटल-रेस्तरां सेक्टर के लिए भी सप्लाई सामान्य करने की कोशिश जारी है। सरकार का दावा है कि वैकल्पिक देशों से तेज़ी से तेल-गैस खरीदकर देश में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी।